दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना भूमिहीन किसानों को मिलेगा 10 हजार रुपए का लाभ – जानें कैसे उठाएं लाभ?
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम
छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन किसानों और श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत, भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न्यू सर्किट हाउस में इस योजना का शुभारंभ किया।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
- सालाना 10 हजार रुपये की सहायता: इस योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन किसान या श्रमिक को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
- 5.62 लाख भूमिहीन श्रमिकों को लाभ: प्रदेश के 5 लाख 62 हजार 112 भूमिहीन कृषि मजदूर इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे।
- बैगा-गुनिया शामिल: योजना में बैगा और गुनिया जैसे पारंपरिक समुदायों को भी शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लागू की जा रही है और इसके माध्यम से ग्रामीण भूमिहीन किसानों को स्थायी आर्थिक सहायता मिलेगी।
आवास प्लस योजना का कार्यान्वयन
इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ सरकार ने आवास प्लस योजना 2024 के तहत सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत ऐसे लोग भी पात्र होंगे:
- जिनके पास टू-व्हीलर गाड़ी है।
- जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है।
- जिनके पास 5 एकड़ असिंचित या ढाई एकड़ सिंचित जमीन है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 लाख पीएम आवास देने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। 2023 के अंत तक पहले चरण में 8.47 लाख और दूसरे चरण में 3.88 लाख आवासों का वितरण किया गया। अब अप्रैल 2025 तक तीन लाख अतिरिक्त पीएम आवास दिए जाएंगे।
धान खरीद में बढ़ा समर्थन मूल्य
किसानों के लिए एक और राहतभरी घोषणा की गई है। इस साल सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये की दर से भुगतान करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि अंतर की राशि 800 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फरवरी 2025 में प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 27 लाख किसानों को लाभ होगा।
महत्वपूर्ण घोषणाएं:
कृषि मजदूरों के लिए आर्थिक सुरक्षा: भूमिहीन श्रमिकों को दी जाने वाली 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता उनके आर्थिक संकट को दूर करेगी।
- आवास योजना के विस्तार: पीएम आवास योजना में नए पात्रता मानदंड लागू कर अधिक लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है।
- धान के लिए उच्च समर्थन मूल्य: 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद सुनिश्चित की गई है।
10 संबंधित प्रश्न (FAQs):
- दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना क्या है?
यह एक सरकारी योजना है जिसके तहत भूमिहीन श्रमिकों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। - कौन-कौन इस योजना के लिए पात्र हैं?
भूमिहीन कृषि मजदूर, बैगा-गुनिया समुदाय के लोग और अन्य पात्र श्रमिक इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। - इस योजना का उद्देश्य क्या है?
ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें स्थिरता प्रदान करना। - योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
पात्र व्यक्ति अपने निकटतम सरकारी कार्यालय में संपर्क करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। - आवास प्लस योजना क्या है?
यह योजना उन लोगों के लिए है जो पीएम आवास योजना में पहले पात्र नहीं थे। नए मानदंडों के अनुसार, अधिक लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है। - धान खरीद में बढ़े समर्थन मूल्य का लाभ कौन उठा सकता है?
राज्य के सभी धान उत्पादक किसान इस बढ़े हुए समर्थन मूल्य का लाभ उठा सकते हैं। - इस योजना का मुख्य लाभ क्या है?
भूमिहीन श्रमिकों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होता है। - योजना के तहत राशि कब और कैसे दी जाएगी?
राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। - क्या इस योजना में अन्य श्रमिकों को शामिल किया जाएगा?
वर्तमान में योजना भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए है, लेकिन भविष्य में इसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है। - योजना के लिए कहां आवेदन करें?
इस योजना के लिए संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना भूमिहीन किसानों को मिलेगा 10 हजार रुपए
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निष्कर्ष: दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जो न केवल भूमिहीन श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही, आवास प्लस योजना और धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों और श्रमिकों दोनों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किए गए ये प्रयास राज्य की जनता के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।